NF Agro, New Delhi Land Registration Rule : राज्य सरकार नई रजिस्ट्री प्रणाली लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत पासपोर्ट और वीजा सेवा केंद्रों की तर्ज पर रजिस्ट्रियों की प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जाएगा।

जानकारी के अनुसार राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने तहसीलों में रजिस्ट्री व्यवस्था में सुधार के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को प्रस्ताव भेजा है।

प्रस्ताव के अनुसार तहसीलों में रजिस्ट्री कराने के लिए निर्धारित समय स्लॉट मिलेगा। अलग-अलग काउंटरों पर अलग-अलग कार्य होंगे और पूरी व्यवस्था डिजिटल एवं पारदर्शी होगी।

मंत्री का कहना है कि समय पर रजिस्ट्री होने से लोगों को दलालों और बिचौलियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पासपोर्ट और वीजा मॉडल की तरह प्रत्येक प्रक्रिया तय समय में पूरी होगी।

नई व्यवस्था की खास बातें

रजिस्ट्री होने के बाद की हर जरूरी प्रक्रिया पूरी होगी।

ऑनलाइन एवं वेब आधारित अपॉइंटमेंट सिस्टम बढ़ेगा।

अलग-अलग काउंटरों पर निर्धारित प्रक्रिया चलेगी।

फाइल की रियल टाइम ट्रैकिंग संभव होगी।

दलालों और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी।

समयबद्धता और जवाबदेही तय होगी।

भ्रष्टाचार और अनावश्यक देरी पर अंकुश लगेगा।

नए सिस्टम से प्रत्येक चरण की निगरानी होगी संभव

कोरोना काल के दौरान जमीनों की खरीद-फरोख्त और रजिस्ट्रियों से संबंधित कई शिकायतें सामने आई थीं। कई मामलों में लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ा।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद पूरी प्रक्रिया डिजिटल ट्रैकिंग के दायरे में आ जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।

क्यों जरूरी है तहसीलों में बदलाव

तहसीलों में दलाली और रिश्वतखोरी की लगातार शिकायतें।

कई मामलों में फर्जीवाड़े और विवाद।

आम लोगों को बार-बार चक्कर लगाने की मजबूरी।

प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव।

डिजिटल निगरानी एवं आधुनिक सिस्टम की आवश्यकता।

रजिस्ट्री अपडेट

राजस्व विभाग का मानना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद रजिस्ट्री प्रक्रिया पहले से अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध होगी। इससे आम नागरिकों को राहत मिलेगी और तहसीलों में भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।