Haryana Illegal encroachments: सरकार द्वारा कड़ी कार्रवाई के बाद जोहड़ की जमीन से अवैध कब्जे जल्द हटेंगे

NF Agro, New Delhi Haryana Illegal encroachments : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सख्ती के बाद हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण (एचपीडब्ल्यूडब्ल्यूएमए) ने प्रदेश के सभी 22 जिलों के उपायुक्तों (DC) को जोहड़ों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए हैं।

साथ ही 22 जुलाई तक कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि जोहड़ की भूमि पर बने अवैध निर्माण और कब्जों को हटाने में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने-अपने क्षेत्रों में तालाबों की वर्तमान स्थिति, अतिक्रमण की जानकारी और अब तक की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा मुख्यालय को भेजें।

हाईकोर्ट में 22 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई से पहले सरकार को कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करनी है। ऐसे में जिला प्रशासन, पंचायत प्रतिनिधियों और संबंधित विभागों पर निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई पूरी करने का दबाव बढ़ गया है।

प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।

निर्देश जारी होने के बाद कई जिलों में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों (DDPO) तथा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों (BDPO) को तत्काल सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए गए हैं।

कई स्थानों पर सरपंचों और ग्राम सचिवों से भी तालाबों की स्थिति और अतिक्रमण संबंधी जानकारी मांगी गई है।

22 जुलाई की सुनवाई से पहले प्रदेशभर में जोहड़ की जमीन से अवैध कब्जे हटाने का बड़ा अभियान देखने को मिल सकता है।